मुंबई (प्रतिनिधी
) – आझाद मैदान
मुंबई येथील भटक्या विमुक्तांच्या
मोर्चाला संबोधीत करतांना माजी
खासदार तथा भटक्या विमुंक्तांचे नेते
आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी केंद्र
सरकारकडे मागणी केली की, आम्हाला
आरक्षण नको आहे तर दिलेल्या 27%
आरक्षणा मधुन बायफरकेशन करुन
अनुसूचित जमाती ब, च्या नावाने
आरक्षण द्यावे असे ठाम पणे सांगितले
ते पुढे म्हणाले की गेले 20 वर्ष
अनुसूचित जमाती ब, (तिसरी सुची)
याची मागणी आम्ही सातत्याने करतो
आहोत. जानेवारी 2004 साली
तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी
वाजपेयी यांनी धनगर समाजाच्या
पंढरपुर येथील मेळाव्यात हे तत्व मान्य
करुन आयोगाची निर्मीती केली होती.
परंतु रेणके आयोगाला ही मागणीच
कळली नाही. आणी त्यांनी फार मोठी
घोड चूक केल्यामुळे काँग्रेसनी
आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्या
नाही.
परंतु भारत सरकारनी जातीगत
जनगनना केल्यामुळे मोदी सरकारच
अनुसूचीत जमाती ब, च्या प्रवर्गात
भटक्या विमुक्तांना आरक्षण देवु शकते.
त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या
शिफारशिची आवश्यकता नाही. राष्ट्रीय
मागास आयोगानी या अधिच तशी
शिफारस केली आहे. व यामुळे सध्या
धनगर समाजाचा जो प्रश्न ऐरणीवर
आला आहे, तो प्रश्न सुध्दा निकाली
निघेल.
क्रिमीलीयरच्या संज्ञे धुन भटक्या
विमुक्त समाजाला वगळण्यात यावे,
भटक्या विमुक्तांना 1961 चा पुरावा न
मागता गृह चौकशी करुन जातीचे
दाखले देण्यात यावे, 350 लोकसंख्या
असणार्या प्रत्येक तांडय़ाला ग्राम
पंचायत दर्जा व महसूल गाव जाहिर
करावे, महाराष्ट्रातील बालगृहाच्या
कर्मचार्यांना वेतनश्रेणी प्रमाणे वेतन व
75% इमारत भाडे द्यावे, वि.जा.भ.ज.
कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या शिक्षक व
शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांचे वेतन चालु
करावे, अनुसूचति जातीच्या
विनाअनुदानीत केंद्रीय आश्रम शाळांना
अनुदान मंजूर करावे, भटक्या
विमुक्तांच्या विद्यार्थांसाठी शैक्षणिक
शुल्क माफ करण्यासाठी त्यांच्या
पालकांची उत्पन्नाची मर्यादा साडे चार
लाखावरुन सहा लाख करावे, आणि
महाराष्ट्रातील शेतकर्यांना दुबार-तिबार
पेरणी बाबत त्वरीत आर्थीक मदत जाहीर
करावी.
या मागण्या आपण सरकार दरबारी
रेटली असुन मुख्यमंत्र्यांना या बाबत
चर्चा केली आहे लवकरच हे प्रश्न
निकाली निधेल असे ओशासन
मुख्यमंत्र्याने दिले असल्याचे या वेळी
सांगण्यात आले मोर्चाला संपुर्ण
महाराष्ट्रातुन भटक्या विमुक्तांचे लोक
पारंपारीक वेश भुषेत आले होते.
