“आरक्षण:-आर्थिक की जातीनिहाय..?

आरक्षण :-  आर्थिक की जातीनिहाय ?

गेले काही दिवस आरक्षणाचा पाया जात, जमात किंवा सामाजिक आणि शैक्षणिक हा न ठेवता आर्थिक आधारावर समाजातील सर्व गरिबांना आरक्षण द्यावे ही भुमिका आग्रहाने मांडणारांची संख्या वाढते आहे.
आपल्यापैकी ज्यांना आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे असे वाटते त्यांच्यासमोर याबाबतची काही तथ्ये मांडणे गरजेचे झालेले आहे.

२५ सप्टेंबर १९९१ रोजी नरसिंहराव सरकारने आर्थिक आधारावर दहा टक्के आरक्षण दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने ते घटनाविरोधी ठरवले व रद्द केले हे आपणास माहित आहे काय?

पुन्हा असे आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले तर ते न्यायालयात टिकणार नाही. त्यासाठी घटनादुरूस्तीही केली तरी ती संविधानाच्या मुळ चौकटीला बाधा आणणारी असल्याने न्यायालयात संमत होणार नाही.
सर्वच समाजातील गरिबांना न्याय मिळायला हवा त्यासाठी मदत म्हणून भरपूर सरकारी योजना असतात. वेगळ्या रंगाच रेशनकार्ड असतं, सबसिड्या असतात.आर्थिकदृष्ट्या मागासांना सरकारकडुन EBC सवलत मिळते.
संविधानाच्या कलम ३८ आणि ४६ मध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत. “बीपीएल” अर्थात दारिद्र्य रेषेखालील सर्व गरिबांना सरकारने शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा, असे संरक्षण द्यायलाच हवे. पण ते देण्याचा / मागण्याचा मार्ग आरक्षण हा नाही. या गोष्टी न मागता त्यांना आरक्षण द्या असे म्हणणे म्हणजे “आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी” असली गत होईल.
आरक्षण हा गरीबी हटाव प्रोग्राम, रेशन धान्य वाटप किंवा एलपीजी सब्सिड़ी नाही तो सामाजिक न्यायाचा कार्यक्रम आहे हे आरक्षणविरोधकांच्या ध्यानात येत नाही.
चातुर्वण्याच्या पायावर रुजलेल्या, हजारो जातींनी दुभंगलेल्या देशातली गरीबी ही केवळ देशाच्या आर्थिक स्थितीचा परिपाक नसून सामाजिक धार्मिक इतिहासाचा परिपाक आहे हे कटु वास्तव आहे. आकडेवारी काढ़ायचीच झाली तर चतुर्थ श्रेणी कामगार, सफाई कामगार, मैला उचलून नेणारे, भूमिहीन शेतमजूर ह्यांची जात कोणती ते पाहावे, आरक्षणाच्या असूनसुद्धा नोकऱ्यांमधील कधीही न भरला जाणारा मागासवर्गीय जागांचा अनुशेष पाहावा, आणि जात आजकाल कोणी मानत नाही म्हणणाऱ्यांनी दलित हत्याकांडाची भीषणता पाहावी. हजारो वर्षे ज्या व्यवस्थेने खालच्या जातितले म्हणून लोकांना शिक्षण नाकारले, रोजगाराच्या नव्या संधीपासून वंचित ठेवले, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या तटबंदीतून जातीयस्तरामुळे आर्थिक विकासाच्या संधी नाकारल्या, त्या व्यवस्थेच्या दयनीय आजारावर जातीवर आधारित आरक्षण हाच एकमेव उपाय आहे.
आर्थिक तत्वावर आरक्षण ही संकल्पनाच् मुळात हास्यास्पद आहे. उद्या विजय मल्ल्या किंवा सुब्रतो राय पूर्ण भिकेला लागले, जागतिक मंदी येऊन त्याच्या धडाक्यात महिना लाखभर पगार घेणारे लाखो इंजीनियर घर नोकरी गमावून बसले, शेयर बाजाराच्या बैलाने लाखो गुंतवणूकदारांना शिंगावर घेतले, आज कौन बनेगा करोड़पती मध्ये पाच करोड़ जिंकलेला उद्या लासवेगास मध्ये माती खाऊन आला, अंगावर पचास तोला मिरवनारा भाई सोने चोरीला जाऊन भनंग झाला, ह्या सगळ्यांना आर्थिक तत्वावर आरक्षण मिळेल काय?? मुळात कोणता व्यक्ति केव्हा कसा गरीब होतो, कसा श्रीमंत होतो ह्याचा इत्यंभूत अद्ययावत ट्रैक रेकॉर्ड ठेवणे शक्य आहे काय? बीपीएल कार्डाचा इतिहास सर्वांनाच ठाऊक आहे. ज्या सवर्णांचे आर्थिक उत्पन्न जास्त आहे ते देखिल कमी उत्पन्नाचे दाखले सादर करुन EBC सवलती मिळवतात.चिरिमिरि देऊन व्यवस्थेशी साटलोट करून बीपीएल कार्ड मिळवने, हव्या त्या उत्पन्नाचे हवे तितके दाखले मिळवने हे व्यवस्था दावनीला बांधणार्यांना,
उच्च सामाजिक स्तरातल्या गबरगंडाना काहीच अशक्य नाही. तेव्हा आर्थिक आधारावर आरक्षण हे किती धोकादायक असू शकते ह्याचा विचार करावा.
आज देशातील आयकर कायदे धाब्यावर बसवून सुमारे ३५ कोटी लोक आयकर बुडवतात. अवघे ५ कोटी २९ लाख लोक आयकर देतात. लक्षात ठेवा जर आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तर हे आयकर भरणारे ५ कोटी २९ लाख वगळता उरलेल्या १२३ कोटींची आरक्षण घेण्यासाठी रांग लागेल आणि अशा रांगेत खर्‍या गरजू, होतकरू आणि वंचितांना जागाच मिळणार नाही.
सरसकट आर्थिक तत्वावर आरक्षण हे भ्रष्टाचाराला खतपानी घालणारे आहे.
ज्या समाजघटकांना शिक्षण, शासकीय पदे आणि लोकपालिकेत प्रतिनिधीत्व डावलले गेलेले आहे त्यांना ते प्रतिनिधित्व विशेष संधीद्वारे देण्याचा हा कार्यक्रम आहे.
बहुसंख्य दलित गरिब आहेत हे खरे आहे. पण ते गरीब आहेत म्हणून त्यांना आरक्षण दिलेलं नाही. सामाजिक गरजेतून दिलेलं आहे.
गरिबांना न्याय मिळवा यासाठी आरक्षण हा उपाय नाही.

भारतीय संविधानातील आरक्षण ही तरतूद व्यक्तिकेंद्रित नसून सामाजिक प्रतिनिधित्वाची सामाजिक न्यायाची तरतूद आहे. कोणत्या विकसित देशात आरक्षण आहे का अशी बालिश विचारणा आरक्षणविरोधक मंडळी करतात. त्याच वेळेस ते हे सोईस्कर पने विसरतात की जगातल्या कोणत्याच विकसित देशात भारताइतकीच भयान जातीय उतरंड नाही! अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पेयिन अमेरिकन, अश्वेत ह्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद अमेरिकेच्या एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी मध्ये आहे. क्यानडा,जपान, चीन सारख्या देशातही अल्पसंख्याक समूह, ऐतिहासिक सामाजिक बहिष्कृत समजले जाणारे लोकसमूह ह्यांच्यासाठी विविध पॉलिसीजची तरतूद आहे.
जातीचे सदस्यत्व जन्माने मिळते.
उत्पन्न दरवर्षी बदलू शकते. जात मात्र कधीही बदलता येत नाही.
जातीवरून दलित,आदिवासी आणि ओबीसींना काही शतके जर डावलले गेले असेल तर जातीच्या आधारेच हा पक्षपात दूर करावा लागेल. काट्याने काटा काढणे, ही न्यायाची रिती येथे वापरलेली आहे. असे आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत ५०% पेक्षा जास्त असता कामा नये असे डा.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासभेला बजावले होते [ संविधान सभा वृत्तांत, खंड सातवा, पृ. ७४१-४२] आरक्षण घेऊन जर एखादी व्यक्ति आर्थिकदृष्टया सक्षम झाली असली तरी सामाजिकदृष्टया ती व्यक्ति अस्पृश्य म्हणूनच पाहिली जाते ती स्पृश्य होत नाही.हि वस्तुस्थिती आरक्षण विरोधक लक्षात घेत नाही.
दलित , आदिवासी हा कितीही शिकला तरी तथाकथित सवर्ण हा या लोकांना कधीही जवळ तर करत नाहीच परंतु त्याला अस्पृश्यच समजले जाते , त्याला समाजात चांगली प्रतिष्ठाही मिळत नाही , त्यामुळे संविधानात सांगितलेल्या समता आणि बंधुता या तत्वांचे पालन योग्यरित्या होत नाही . आदिवासी,दलित मुलगा डॉक्टर होणे आणि सवर्ण  मुलगा डॉक्टर होणे यातही बराचसा फरक असतो .आदिवासी मुलगा डॉक्टर झाला तरी त्याला समाजात स्विकारले जातेच असे नाही परंतु त्याच सवर्ण  डॉक्टरला या समस्येला कधीही सामोरे जावे लागत नाही .
आदिवासी किंवा मागासवर्गीय
शासकीय नोकर असला तरी त्याला त्याच्या जाती वरूनच ओळखले जाते. तुझा पैसा तुझ्या घरात, जात तीच ना अस ही म्हटले जाते. बाप IAS असला तरी पोराला जातीवरून मुली नाकारतात , लग्न जुळवताना ,
वधू/वर- 96 कुळी मराठा/ब्राह्मण/वैश्य, 25, 5’6″, सुंदर/देखणा, MBA, मासिक प्राप्ती- 80,000/-, परदेशी जाण्याची तयारी
अपेक्षा- सुंदर/देखणा, उच्चशिक्षित, मासिक प्राप्ती- मुलीस/मुलास साजेशी, परदेशी जाण्याची तयारी. जातीची अट नाही (SC/ST क्षमस्व)
अशा जाहिराती पहिल्याच असतील?
जेव्हा अपेक्षित निकष पूर्ण करणाऱ्या, सक्षम मागास तरुण/तरुणीला नि:संदेहपणे स्विकारण्याची, ‘जातीची कोणतीही अट अजिबात नाही. SC/ST Most welcome अशी मानसिकता रुजल्याचं अशा जाहिरातीमधूनही दिसू लागेल, तेव्हा अशा सक्षम SC/ST चं मागासलेपण दूर झालंय की नाही याचा विचार करता येईल. सरकारी नोकरीतही अनेक वेळा दलित ,आदिवासींना मुद्दाम त्रास दिला जातो .आजही सरकारी नोकरीच्या परीक्षांमध्ये अनेकवेळा जात पाहून मार्क दिले जातात .लिखित परीक्षेत चांगले मार्क मिळूनही साक्षात्कारामध्ये बाहेर काढून टाकले जाते आणि आरक्षण असूनही त्या आरक्षित जागा भरल्या नाही जात.
सरकारी नोकरीतही बदली किंवा बढतीसाठी अनेकदा केवळ जात पाहुनच त्रास दिला जातो . या प्रकारचा त्रास हा अन्य वर्गाला कधीही भोगावा लागत नाही .

घटना परिषदेत आरक्षण देताना सामाजिकच निकष का लावायचे आणि आर्थिक निकष का लावायचा नाही यावर सविस्तर चर्चा झालेली आहे. [पाहा : संविधान सभा वृत्तांत, खंड, १ ते १२, ईंग्रजी/हिंदी, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, भारत सरकार.]

आपल्या भारतीय समाजात जात, लिंगभाव, वर्ग ही तीन पक्षपाताची आणि शोषणाची केंद्रे आहेत. त्यावर समग्र उपाययोजना करायची असेल तर ती केवळ आर्थिक आधारावर विसंबून करता येणार नाही.

आजच्या तीन प्रकारच्या राखीव जागांचा सम्यक विचार केला तर त्यातली राजकीय प्रतिनिधित्व देणार्‍या {ग्रामपंचायत ते संसदेतील आरक्षण ] आरक्षणाला घटनेने कलम ३३४ द्वारे  दहा वर्षांची मुदत दिलेली आहे.ती वाढवित नेत आत्ता ती सत्तर वर्षे म्हणजे २०२० पर्यंत केलेली आहे.मात्र घटनेत शिक्षण आणि नोकर्‍यातील आरक्षणाला ही मुदत लागू केलेली नाही. याचा अर्थ हे आरक्षणे कायमस्वरूपी आहे काय? तर नाही. ते तात्पुरतेच आहे. मात्र ते कधी संपेल तर ज्या दिवशी या सामाजिक घटकांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळेल त्या दिवशी आरक्षण संपेल. याचा अर्थ देशात जितक्या लवकर आपण सामाजिक न्याय प्रस्थापित करू तितक्या लवकर आरक्षण संपेल.

आज आपण पालकांचे उत्पन्न विचारात घेतो म्हणून अतिश्रीमंतांच्या मुलांमुलींना शासकीय लाभ मिळत नाहीत. मात्र उद्या आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले आणि अंबानी, अडाणी, टाटा, बिर्ला, प्रेमजी, मुर्ती आदींच्या मुलांनी जर उत्पन्न पालकांचे आहे. आम्ही शिकतोय.आम्हाला स्वत:चे उत्पन्न कुठेय असे विचारले तर त्यांनाही या राखीव जागा द्याव्या लागतील.
ज्यांचा पिढ्या छान छौकीत गेल्या ज्यांचा ऐक दिवसही गोर -गरीब लोकांना हिणवल्या शिवाय जात नाही
जे स्वतः ला श्रेष्ठ समजण्यात जराही कसूर करत नाहीत अशा लोकांना आरक्षणाच महत्व समजावून सांगणे अवघड आहे
पिढ़ीजाद श्रीमंती ही शोषणातून निर्माण झाली आहे त्यामुळे ज्याचे शोषण झाल त्यांना आज समान स्तरावर आणने ही शोषक वर्गाची जबाबदारी आहे .
म्हणुनच आरक्षणाचा पाया हा आर्थिक नसुन सामाजिकच आहे . जोपर्यंत स्वातंत्र , समता , बंधुता आणि न्याय हे तत्वे समाजात रुजत नाही तोपर्यंत आरक्षण कायम राहणे गरजेचे आहे .
खाजगीकरणाद्वारे आरक्षण संपतेच आहे.गेल्या काही वर्षात अनेक सरकारी संस्थेचे खाजगीकरण झाले आहे.सैन्यात आरक्षण नाहीच आहे.
अवघी पंधरा ते वीस वर्षे थांबा. कल्याणकारी राज्य मोडीत काढून पोलीस व सैन्य वगळता बाकी सारी सरकारी खाती खाजगीकरणात जातील.

प्रा.अरूण चव्हाण
हिंगोली…

~ गोर कैलास डी राठोड
बंजारा आँनलाईन न्यूज पोर्टल,
www.banjaraone.com