श्री हरिसिंग राठोड वि.प.स. यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम 101 अन्वये दिलेली लक्षवेधी सूचना क्रमांक 221 पुढीलप्रमाणे आहे. भटक्या विमुक्तांना आरक्षण देताना क्रिमिलिअर या संज्ञेमधून वगळणेबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मंडळ आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे आरक्षण लागू करताना इंदिरा साहणी प्रकरणी क्रिमिलेअरची संज्ञा घालून दिली याचाच अर्थ असा आहे की, जे ओबीसी घटकातील लोक क्रिमीलेअर या संज्ञेत मोडत असतील तर त्यांना आरक्षण देता येणार नाही. हे तत्व लागू करताना भटक्या विमुक्त तसेच परंपरागत व्यवसाय करणार्या जातीला या संज्ञेमधून वगळण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात येणे, या घटकामध्ये येणार्या जातीची यादी सामाजिक न्याय विभागाने जारी करावी असेही आदेश देण्यात येणे, राज्यात मागासवर्गीय आयोगाकडे हे प्रकरण गेले असता त्यांनी जातीची यादी राज्य शासनाला सादर केली असताना सुद्धा राज्य शासनाने कोणताही निर्णय न घेणे, परिणामी भटक्या विमुक्तांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोष आणि शासनाविरुद्ध असुरक्षिततेची भावना याबाबत शासनाने त्वरित निर्णय घेण्याबाबत करावयाची तातडीची कारवाई व शासनाची प्रतिक्रिया.
मा. श्री राजकुमार बडोले, मंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य) यांचे निवेदन आरक्षण अधिनियम, 2001 हा अधिनियम दि. 29 जानेवारी, 2004 पासून अंमलात आला असून त्यानुसार अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती व्यतिरिक्त निरधिसूचीत जाती (विमुक्त जाती- अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्ग यांना उन्नत व प्रगत गटाचे (क्रिमिलेअरचे) तत्व लागू करण्यात आले आहे. या आरक्षण अधिनियमातील तरतुदीमधून मुळच्या विमुक्त जाती (अ) व भटक्या जमाती (ब) या दोन्ही प्रवर्गास वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव विभागामार्फत सामान्य प्रशासन विभागास सादर केला असता सामान्य प्रशासन विभागाने आरक्षण अधिनियमात सुधारणा न करता विमुक्त जाती (अ) व भटक्या जमाती (ब), (क), (ड) यांना क्रिमिलेअरच्या नियमातून वगळू शकतो का, असे अभिप्राय देऊन प्रस्ताव अभिप्रायार्थ विधी व न्याय विभागाकडे पाठविला होता. त्यावर विधी व न्याय विभागाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय दिलेले आहेत. केंद्र शासनाने इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या न्यायालयीन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार इतर मागासवर्गीयांना क्रिमिलेअरचे तत्व ऑफीस मेमोरेन्डम दिनांक 8 सप्टेंबर 1993 अन्वये जारी केलेले आहे.
त्यानुसार क्रिमिलेअरचे तत्व कोणत्या प्रवर्गास लागू होईल व कोणत्या प्रवर्गास लागू होणार नाही याबाबत मेमोरेन्डम सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात स्पष्टीकरण केलेले आहे. या मेमोरन्डममध्ये ग्राम स्तरावरील बलुतेदार यांना वंश परंपरागत उद्योग किंवा धंदा करणारी व्यक्ती समजण्यात येऊन अशा व्यक्तींना उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती/गट (क्रिमिलेअर) समजले जाणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. अशा वंश परंपरागत उद्योग किंवां धंदा करणार्या व्यक्तींना क्रिमिलेअरचे तत्व लागू होणार नाही. यानुसार जर विमुक्त जाती व भटक्या जमाती सदर अट पूर्ण करीत असल्यास त्यांना क्रिमिलेअरचे तत्व लागू होणार नाही. सदर बाब मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अशोककुमार ठाकुर विरुद्ध बिहार राज्य यामध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार कायम केलेली आहे. मात्र राज्य शासनाने अशा विजाभज/विमाप्र/ इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील वंश वंशपरंपरागत उद्योग किंवा धंदा करणार्या जाती निश्चित करुन त्या अद्याप प्रसिद्ध केलेल्या नाहीत. त्यामुळे विजाभज/विमाप्र/ इतर मागासवर्गातील ग्राम स्तरावरील वंश परंपरागत उद्योग किंवा धंदा करणार्या व्यक्तींना या अटीचा लाभ होत नाही. त्यामुळे विजाभज/विमाप्र/इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील वंश वंशपरंपरागत उद्योग किंवा धंदा करणार्या जाती ठरविण्यासाठी राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे यांच्याकडून तपासणी अहवाल मागविला होता. सदर अहवाल शासनास दि. 28/10/2014 च्या पत्राद्वारे प्राप्त झालेला असून सदर अहवालावर विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेऊन त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे.
