*पाचवे नसाब विषयरो निष्कर्ष*
————————————
*निष्कर्ष* :- बढतीमांइरो आरक्षण का रद्द वियो ई समझन लेय सारू घटना/संविधान कांई कच , ई समझन लेणो गरजेरो छ .
*घटनार कलम १६ कच* -” सार्वजनिक सेवायोजनेमा समान संधी .
*कलम १६(१)* -राज्येर नियंत्रणे हेट कुणसे ही पदेपर सेवायोजन किंवा नियुक्ती बाबत सारी लोकुन समान संधी रिये .
*कलम १६ पोटकलम (१४अ)* :- राज्येर नियंत्रणे हेट जे सेवामा SC, ST न राज्येर मतेती *पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मळो विये तो* उनून बढतीमा आरक्षण देयेसारू तरतूद करतो आवच .
आत एक वात समझन लेयेन चाये की , *घटनामा मागासवर्गीयेन बढतीमा सरसगट आरक्षण देयर तरतूद छेनी* . जे प्रवरगेन *योग्य न्याय मळो कोनीच* असेच प्रवरगेसारू राज्ये सरकारेन नियम करतो आवच . पण घटनारी कलम १६ पोटकलम (४ अ)नुसार सरसगट सारी प्रवरगेन आरक्षण देयेरो कायदो करतो आयेनी. महाराष्ट्र सरकार आत कती तरी चुक करमेलोच हानु वाटच .२५ मे २००४ र जी . आर. ३३% पदोन्नतीमा आरक्षण देयर केमेलोच . पण कुणसे प्रवरगेन *पर्याप्त न्याय मळो कोनीच* येर आकडेवारी सरकारे कन छ कांई ? ई वात महतवेर छ .
राज्ये सरकारेकन आकडेवारी न रेयर कारण निकाल विरोधेमा जारेच हानु वाटच .
१९ ऑक्टोबर २००६ मा, एम. नागराजन प्रकरणेमा जो निकाल लागोच .ओमा कलम १६(१) आणि कलम १६ पोटकलम (४अ) येरेऊपर जास्त भर देयेमा आयोच .
*आब आंग कांई विये ?*
————————————–
सर्वोच्च न्यायालयेमा ई प्रकरण जायेर बाद फक्त राज्ये सरकारेर भूमिका महतवेर ठरे वाळ छ .
*सरकार आकडेवारी दिनोतो आणि न दिनोतो कांई घड सकच :-*
——————————————
१. जर घटनार कलम १६ पोटकलम (४अ) नुसार २५ मे २००४ रो जी. आर. वेणो आणि सरकारेकन अचुक आकडेवारी विये तो मुंबई उच्च न्यायालयेरो निकाल रद्द वे सकच.
२. जर सरकारेकन *पर्याप्त न्याय* न मळेवाळ प्रवरगेर आकडेवारी न विये तो , जेन – जेन २५ मे २००४ रेर जी . आर . नुसार बढती मळीच उनुन मुळ पदेपर होटो जाणू पडीये . वेळप्रसंगी जादा पिसा वटामेले जकोण बी भरणु पढिये . यी वात सरकारेर मनेपर रिये . कारण चुक सरकरेर छ .
बढतीरो आरक्षण टिकणो न टिकणो यी वात आब राज्ये सरकारेर आकडापर आवलंबन छ .
रस्तापर बरकान कांई उपयोग वेयेवाळो छेनी. कारण *पर्याप्त न्याय* ये शब्देपर वात अटकी हुई च .
हमेन हमारे आरक्षनेर कोटानुसार बढती मळ मेली विये तो नकसाण कांईच छेनी .
*पर्याप्त न्याय ये शब्देन हानु समझतो आये* :-
*समझो* – एस . टी . प्रवरगेन २५ मे २००४ रेर आंग ५०० कर्मचारीन बढती मळेन चावतोतो , पण बढती मळी फक्त २०० कर्मचारीन . असे वेळापर राज्ये सरकार घटनार कलम १६ पोटकलम (४अ) नुसार जी .आर. काढ सकच . पण ५०० कर्मचारीन २५ मे २००४ रेर आंगच बढती मळ मेलीच , तरीही सरकार जी .आर. काढो हेणु तो जी .आर. रद्द वेयेवाळो . कारण ई निर्णय घटनाबाह्य ठरच.
असोच प्रकार दुसरे प्रवरगेर बाबतीमा घडिये .
येमा दुसर एक वात छ . जे सात प्रवरगेसारू २५ मे २००४ जी. आर . छ . समझो – उनुर पैकी तीन प्रवरगेन २५ मे २००४ आंग *पर्याप्त न्याय* मळ मेलोच , तरीही उनुरो नाम जी. आरेमा विये तो अडचण निर्माण हेयवाळ छ .
बढतीमांईरो आरक्षण टिकाये सारू सामाजिक संघटनाउन रस्तापर आताणी आंदोलन करेमा कांई अर्थ रेयेवाळो छेनी . सरकारेर आकडेवारीच बढती मांइरो आरक्षण बचा सकच . आज घडीन दुसरो कुंणसोच उपाय छेनी .
जयसेवालाल !
*नसाब ग्रुपप्रमुख*
*फुलसिंग जाधव,औरंगाबाद*
Whatsapp No 9595765235
गजानन डी. राठोड
प्रमुख प्रतिनिधि – बंजारा न्यूज ऑनलाइन पोर्टल
9619401377
