मूल भटके विमुक्त नकारात्मक मतदान – का करणार ?

मुळ भटके विमुक्त 1950
पासून मतदान-दान करीत आहेत.
तरी त्यांच्या पदरात काही पडलेले
नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टानी
दिलेल्या न्यायाप्रमाणे भटके विमुक्त
नकारात्मक मतदानाचा दान म्हणून
नाही तर हक्क म्हणून येत्या विधान
सभा निवडणुकीमध्ये नकारात्मक मत
देणार आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी
जो मतदानाचा अधिकार दिला आहे.
त्याच अधिकारात काय ताकद आहे
हे नकारात्मक मत देऊन भटके
विमुक्त आपली मतशक्ती राजकर्त्यांना
दाखविणार आहेत. एकच मागणी
मतदान करण्याच्या पद्धतीला आज
साठ वर्षें होऊन गेलीत, भटके विमुक्त
एकच मागणी करीत आहेत की,
आम्ही आदिम जमाती वर्गा-
प्रवर्गा ध्ये येत असून आम्हाला
असंविधानात्मक प्रवर्ग म्हणून
वागणूक दिली जात आहे येत्या
निवडणूका पूर्वी शासनाने भुमिका
जाहीर करण्याबाबत राजकर्त्याला
भटके विमुक्त इशारा देत आहेत.
आम्ही? आमची चुकीची
ओळख, शासन दरबारी झाली आहे
तर दुसरी कडे आयोग समित्या नून
पुन्हा आमच्या डोळ्यात धुळ फेकून
मतदानावर डोळा ठेवून आमची
संविधानात्मक फसवणूक शासन
करीत आहे. माझ्या वाचण्यात आले
आहे एका ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर म्हणाले होते की, गुन्हेगार
जमातीना मतदानाचा अधिकार देऊ
नये? यांची फसवणूक होऊ नये या
करिता तर म्हटले नसतील ना?
आम्ही ऍब ओरिजन जमाती
अनुसूचित जाती-जमातीची निकष
ठरवून अनुसूचित जाती-जमाती हे
नाव सुचित भारत सरकारनी 1950
साली जाहीर करून ओळख करून
दिली त्यापूर्वी तर ब्रिटीश गव्हर्मेन्ट
इ.स. 1827 साली रेग्युलेशन दखख
द्वारे भटक्या विमुक्त जमातीवर
निगरानी पद्धत आणली. त्यांनी
नोटीफाईड ट्राईब्स म्हणून देशातील
198 जमातीची यादी जाहीर केली.
पुढे नोटीफाईड ट्राईब्ससाठी-
क्रिमिनियल ट्राईब्स ऍक्ट 12
ऑक्टोबर 1871 साली ब्रिटीशांनी
केला. म्हणजे जवळपास 133
वर्षापुर्वी (1827-1950) ब्रिटीशांनी
भटके विमुक्तांची ट्राईब्स म्हणून3 नोंद
केली. क्रिमिनियल ट्राईब्स नावाचा
कायदा करून त्यांना जन्मजात
गुन्हेगार करून त्यांचा मानसिक
भौतिक छळ करून त्यांना एका
प्रकारे बेटबिगार गुलाम केले. हा
सगळा इतिहास संविधान कर्त्यांना
माहित असतांना स्वातंत्र्यानंतर
म्हणजे (31 ऑगस्ट 1952) वर्षे
सोळा दिवसांनी क्रिमिनियल ट्राईब्स
ऍक्टमध्ये बदल करून या प्रवर्गाला
डी नोटीफाईड ट्राईब्स असे नाव भारत
सरकारने दिले डी नोटीफाईडचे
भाषान्तर मुळ आदिम जमाती असे
करावयास पाहिजे होते. ते न करता
विमुक्त असा चुकीचे भाषांतर नाव
करून त्यांच्या कपाळी मारलेल्या
गुन्हागार जमातीचा कलंग डाग
आजही विमुक्त नामकरण्यामुळे
पुसला गेलेला नाही. विमुक्त म्हणजे
कोण? तर गुन्हेगार चोर जमाती असी
ओळख विमुक्त शब्दामुळे होते. ती
त्वरीत बदलून भारत सरकार, राज्य
सरकारनी आदिम जमाती असे या
प्रवर्गाला नाव द्यावे विमुक्त हे अपमान
जनक कलंकीत नाव त्वरीत बदलावे
नसता कोर्टात जावे लागेल. विमुक्त
भटके असे अपमान जनक नाव देऊन
घटनेच्या 341-342 कलमापासून
यांना वंचित ठेवले आहे हे एक कटु
सत्य आहे. साठ वर्षानंतर भटक्या
प्रवर्ग असणे हा मतदानांनी आलेल्या
लोकशाहीला कलंक नाही काय?
भाषांतर प्रांत रचनामुळे
अन्याय ः देशातील बहुतेक प्रांतात
एक्स गुन्हेगार जमातीना
संविधानात्मक सवलती मिळतात.
काही प्रांतानी केंद्र शासनाकडे
शिफारसी करून क्षेत्र बंधन मर्यादा
ऊठवून इ.स. 1976 मध्ये आंध्र,
कर्नाटक, मद्रास प्रांतानी त्यांचा
प्रांतातील एक्स गुन्हेगार जमातीना
संधिवानात्मक सवलती मिळवून
दिल्या आहेत भाषावार प्रांत रचनुळे
असा अन्यास मराठवाडय़ातील एक्स
गुन्हेगार जमातीवर झाला आहे.
निझाम स्टेट मधील सतरा
जिल्हयातील एक्स गुन्हेगार जमातीना
1950 ते 1960 संविधानात्मक
सवलती मिळत होत्या. भाषांतर
प्रांतरचने wळे इ.स. 1960 मध्ये
मराठवाडा महाराष्ट्रात विलीन करर्यात
आला तर तीन जिल्हे आंध्रात तर
निझाम स्टेटचे आठ जिल्हे
कर्नाटकमध्ये भाषावार प्रांत रचनुळे
विभागले गेले. सतरा जिल्हात राहणारे
भाईबंध भाषावार प्रांत रचने wळे
विभागले गेले आंध्र, कर्नाटकमध्ये
एक्स गुन्हेगार जमातीचे नातेवाईकास
संविधात्मक सवलती भाषावार प्रांत
रचनेनंतर आंध्र, कर्नाटक सरकारनी
केंद्राकडे आग्रह करून मिळवून
दिल्या पण महाराष्ट्रात समाविष्ट
केलेल्या मराठवाडय़ातील एक्स
गुन्हेगार जमातीना महाराष्ट्र शासनांनी
संविधानात्मक सवलती का मिळवून
दिल्या नाहीत? देशात एक्स गुन्हेगार
जमाती म्हणून जातीच्या नावावर
सवलती मिळतात. तर भाषावार प्रांत
रचनुळे त्यांची जात बदलत नाही.
मग मिळणार्या सवलती महाराष्ट्र
शासनानी का बंद केल्या?
मराठवाडय़ातील एक्स गुन्हेगार
जमातीचे लोक आमचा समावेश
संविधानात्मक समानतेसाठी तेलंगणा
प्रांतात करा म्हटले तर त्यांची काय
चूक आहे.
आयोग समित्याचे नाटक ः
आयोग समित्या नून त्यांचा अहवाल
मागवून सवलती न देण्यासाठी यांना
पुढे मतदान करावयाचे काय?
अग्रवाल आयोगाला नऊ वेळा मुदत
वाढ देऊन नंतर तो अहवालच
शासनाने रद्द केला.
(1) भारत सरकारनी स्वातंत्र
मिळाल्या नंतर इ.स. 1949 साली
क्रिमिनियल ट्राईब्स ऍक्ट इनक्वायरी
कमेटी नेली त्यांनी या जमातीच्या
गुन्हेगार जमाती कायद्याने कसा छळ
केला त्याचा अभ्यास करून या
वर्गाला नागरी प्रवाहात आणण्यासाठी
महत्त्वाच्या सहा शिफारसी केल्या
आहेत. त्यातील दोन नंबरच्या
शिफारसीत यांना घटनेच्या 341-
पाहीजे. अशी महत्त्वाची शिफारस
केली आहे.
(2) पंच वार्षिक योजनेची
शिफारस तिसर्या पंचवार्षिक
योजनेनी तर एक्स गुन्हेगार
जामातीला नागरी जीवन प्रवाहात
आणण्यासाठी विशेष तरतुद केली
पाहिजे. जरी त्यांना अनुसूचित जाती
जमातीच्या सवलती मिळत असल्या
तरी शिफारसी क्र. 1-2-3 इस.
1970-72 नंतर तर आर्थिक
नियोजनातून विशेष तरतुदच बंद
करण्यात आली आहे. मागच्या दोन
वर्षापूर्वी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या
अध्यक्षतेखाली एक समिती ने yन
विशेष तरतुद केल्याची शिफारसी
करून एक वर्षे झाले आहे. त्या
शिफारसी गुलदस्त्यातच आहेत.
काका कालेलकर आयोग, पासून
(ज्याची अमलबजावणीच झाली
नाही) ते मंडल आयोग, एल.आर.
नाईक यांच्या डिसेन्ट नोट, मध्ये एक्स
गुन्हेगार जमातीना संविधानात्मक
सवलती मिळाल्या पाहिजेत अशा
सर्व आयोग समित्यांनी शिफारसी
केल्या आहेत. केद्र शासनानी पुढे
असे धोरण जाहीर केले की प्रांतानी
अनुसूचित जाती जमातीत समावेश
करण्यासाठी केद्राकडे शिफारस
करावी त्या प्रमाणे, वसंतराव नाईक
मंत्री मंडळानी शिफारस केद्राकडे
केली पुढे त्याचा पाठपूरावा न करता
भाराभार सतित्या महाराष्ट्र शासनानी
नियुक्त केल्या. अहवाल ही
सकरात्मक आले असतांना एक्स
गुन्हेगार जमातींना जाणीवपूर्वक
संविधानात्मक सवलती पासून वंचित
ठेवण्याचे धोरण महाराष्ट्र शासन
राबवित आहे. पुन्हा शासनांचे लक्ष
वेधावे या करीता नकारात्मक मतदान
(मुळे भटके विमुक्त) आदिम जमाती
करणार आहेत.
प्रो. मोतीराज राठोड
सल्लागार संविधान हक्क
संरक्षण दल
कला निवास, बंजारा
कॉलनी,
औरंगाबाद-431001
मो.: 9423705977