“वसंतरावजी नाईक साहेब व पंचायत राज व्यवस्था”
—————================——————
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्या दशकात ग्रामीण जनतेच्या जीवनात बदल घडवून त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी शासनाने अनेक कार्यक्रम राबविले. परंतु म्हणावे तसे यश मिळाले नाही. या कार्यक्रमांचा पुनर्विचार करण्यासाठी केंद्र शासनाने १९५७ साली बलवंत राय मेहता समिती नेमली. या समितीने लोकशाही विकेंद्रीकरणाची संकल्पना मांडून विविध शिफारशी केल्या. भारत सरकारने या शिफारसी १९५८ साली स्वीकारल्या. सर्व प्रथम राजस्थान राज्याने लोकशाही विकेंद्रीकरणासाठी संकल्पना प्रत्यक्षात आणली. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी २ ऑक्टोबर, १९५९ रोजी याचे प्रत्क्ष उद्घाटन करताना या प्रशासनाचे ‘पंचायतराज’ असे नामकरण केले.
१९६० रोजी स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. मा. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. लोकांचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास व्हावयाचा असेल तर लोकांच्या हाती सत्ता जाणे गरजेचे आहे हे त्यांनी जाणले. त्यांनी राज्य सरकारच्या हाती एकवटलेल्या सत्तेचे लोकशाही पध्दतीने विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी बलवंत राय मेहता समितीच्या शिफारसींचा अभ्यास करण्यासाठी महसूल मंत्री मा. वसंतराव नाईक, यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्च स्तरीय समिती (महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१) स्थापन केली. समितीने दिलेल्या अहवालानुसार १९६१ साली जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्याप्रमाणे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूका झाल्या आणि दिनांक ०१ मे १९६२ त्या प्रस्तापित झाल्या. अशा रितीने लोकशाही पध्दत लोकांच्या हातात कारभार सुर्पूत करण्यात आला आणि ख-या अर्थाने पंचायतराज सुरु झाली.
क्रमशः …भाग 2मध्ये
गोर कैलास डी राठोड
