भटके विमुक्त आणि मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला मॅट न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्यात प्रचंड असंतोष
मुंबई (प्रतिनिधी) – मागासवर्गीयांना दिलेल्या आरक्षणाची योग्य अं लबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 2004 रोजी केलेला कायदा रद्द करून अवैद्य ठरविताना मॅट न्यायालयाने आरक्षण धोरणालाच हात घालून पदोन्नती व भरती मधील संपूर्ण आरक्षणरद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून भटक्या विमुक्त व संपुर्ण मागासवर्गीय आरक्षण थांबवण्याचे कटकारस्थान चालू आहे काय…