नागपूर (प्रतिनिधी) – भटक्या विमुक्तांच्या प्रलंबीत मागण्यांसाठी संघर्षवाहीनीने आ.हरीभाऊ राठोड व संघर्षवाहीनीचे संयोजक दिनानाथ वाघमारे, प्रा.मोहन चव्हाण, प्रफुल पाटील, प्रभाकर मांडरे, सदाशिवराव हिवलेकर, अणाजी राऊत, विलास राठोड व असंख्य संघर्षवाहीनीच्या कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वात नागपूर विधानभवनावर दि. 10 डिसेंबर 2014 ला हजारो भटकेविमुक्त बांधवांच्या उपस्थितीत भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. चाचा नेहरू भवन येथून निघालेल्या मोर्चात आपल्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातून हजारो भटके-विमुक्त बांधव आपल्या पारंपारीक वेशभुषेत सहभागी झाले होते. विधानभवनावर मोर्चा अडविण्यात आला.
मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले अनेक मान्यवरांची भाषणे झाली. नीवेदन स्विकारण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री मा.ना.बडोले व महसुलराज्यमंत्री मा.ना.संजयभाऊ राठोड उपस्थित झाले. त्यांनी मोर्चाच्या मागणी संदर्भात मार्गदर्शन करून त्यात तोडगा काढण्याचे सांगुन लवकरच मा.मुख्यमंत्री साहेबांना विमुक्त भटक्यांच्या शिष्टंडळाला चर्चेसाठी वेळ देऊ असे आश्वासन दिले. भारतीय बंजारा कर्मचारी संघटनेचे अमरावती विभागीय अध्यक्ष विलास राठोड यांनी मोर्चाला संबोधीत केले. त्यांनी विमुक्त-भटक्यांच्या समस्यांचा पाढाच वाचला. 1871 मध्ये इंग्रज राजवटीत भटक्यांना इंग्रजांनी क्रिमीनल ऍक्ट, 1881 मध्ये फॉरेस्ट ऍक्ट लावून वेठीस धरले. 1947 ला देश स्वातंत्र्य झाल्यावर तब्बल पाच वर्षानी म्हणले 152 मध्ये सोलापूरच्या भटक्या- विमुक्तांच्या अधिवेशनात तत्कालीन पंतप्रधान पं.जवाहरलाल नेहरूनी क्रिमीनल ऍक्ट मधून विमुक्त केल्याची घोषणा केली. परंतु 1959 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मुंबई सराईत गुन्हेगार कायदा अमलात आनला तो अजुनही कायम आहे. स्वातंत्र्यानंतर भटक्या-विमुक्तांच्या विकासासाठी शासनाने अनेक आयोग नेले, आयोगानी अनेक विकासात्मक शिफारशी केल्या पण शासनाने अमलबजावणी केली नाही. वसंतरावजी नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने 15 मार्च 1961 ला 226 शिफारशीसह सादर केलेल्या अहवालात विमुक्त भटक्यांना प्रतिनिधीत्व मिळावे असे सुचविले आहे. पण तसे अद्याप झाले नाही.
1965 मध्ये विमुक्त भटक्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांना आरक्षण दिले. आश्रमशाळेची संकल्पना उदयास आणली नौकरी, शिक्षण व सहकार क्षेत्रात वाटा दिला परंतु 2001 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण कायदा पदोन्नतीच्य संदर्भात आनला व हा कायदा विधानसभेध्ये पारीत होऊन 24 मे 2004 ला अमलात आला त्यावर स्टे आणण्यात आला ती केस सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालय व मॅट कडे वळती करण्यात आली. परंतु मॅट लवदाने हाकायदा घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय देत विमुक्त भटक्यांवर अन्याय केलेला आहे. वसंतरावजी नाईक यांच्या निधनानंतर वसंतराव नाईक विकास महामंडळाची स्थापना केली.
त्यातील अनेक योजना बंद करण्यात आल्या. 22 जानेवारी 2004 ला महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री मा.सुशिलकुमार शिंदे साहेबांनी एकीकडे क्रिमीनल समजणार्या विमुक्त भटक्या क्रिमीलेअरची जाचक अट लादून प्रवाहाच्या बाजुला ठेवण्यात यश मिळवले. महाराष्ट्र सरकारने ही जाचक अट त्वरीत रद्द करायला पाहीजे. लोकसंख्येच्या तुलनेत महाराष्ट्र सरकारने विमुक्त भटक्यांच्या विकासाकरीता अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करतांना अन्यायच केलेला आहे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या तुलनेत विमुक्त भटक्यांची लोकसंख्या सारखीच आहे. पण निधीच्या तरतूदीच्या बाबतीत खूपमोठी तफावत आहे. 2011-12 पार्सन पदव्यूत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची शिक्षण-शिष्यवृत्ती बंद केली आहे. घरकुल योजना, तांडा सुधार योजना, तालूकास्तरावर निवासी आश्रम शाळा देऊन भटक्या विमुक्तांचा विकास साधायला पाहीजे असा अनेक समस्यां संदर्भात लक्ष वेधून उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. मोर्चात अनेक संघटनेसह संघर्षवाहीनीचे मूंद अड्डेवार, एकनाथ पवार, प्राचार्य टी.व्ही.राठोड, श्याम राठोड, आकाराम चव्हाण, सुनिल राठोड, राजू वानखेडे, मिलींद सोनूने, राजेंद्र बढीये, मतीन भोसले, अशोक पवार, धर्मपाल रोन्डे, मनोज तेलंग, निलेश राठोड यासह असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
