वसंतराव नाईकांची दुरदृष्टी – लोकशाही विकेद्रीकरण आणि ग्रामिण नेतृत्वाचा उदय

भारतीय स्वातंत्र्यापुर्वी आणि स्वातंत्र्य आंदोलनाच्य काळात काँग्रेसच्या विविध अधिवेशनामध्ये ग्रामपंचायती स्थापन करण्यावर भर देण्यात आला. रविद्रनाथ टागोर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे यांनीग्रामपंचायती व स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा पुरस्कार केला. गांधीजींनी ग्रामस्वराज्य संकल्पनेत स्वावलंबी व स्वयंपुर्ण बलशाली खेडय़ाचे चित्र रेखाटले, खेडय़ाकडे चला, खेडी स्वावलंबी व मजबुत करा असा संदेश गांधीजीनी दिला. त्यामुळेच विनोबाजींची सर्वोदयी चळवळ आकाराला आली. गांधीजीची ग्राम स्वायत्ततेची भुमिका डॉ.आबेडकरांना व कांही काँग्रेस नेत्यांना पटली नाही.

डॉ.आंबेडकरांच्या मते ‘जातीयवाद जोपासणारी, अज्ञान, मागास खेडी पंचायती राज्य आल्याने उच्च जातीच्याच वर्चस्वाखाली जातील व गरीब दलीतांचे शोषण होईल.’ ही भिती व्यक्त केली. मात्र भारत स्वातंत्र झाल्यानंतर ग्रामिण पुनर्रचनेचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येवून पंचायत राज योजनेला केंद्रीय महत्व देण्यात आले व सत्तेचे विकेद्रीकरण हा राज्यघटनेचा मुलाधार मानला गेला व पुढे नाईक समितीच्या शिफारसीने त्याचे शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला. घटना समितीने राज्य घटनेच्या चौथ्या भागातील मार्गदर्शक तत्वांध्ये ग्रामपंचायतीची स्थापना व विकास या बाबत शासन पुढाकार घेईल हे ठरविण्यात आले. 1952 पासुन खेडय़ांचा विकास करण्यासाठी पंचवार्षिक योजनेद्वारे समाजविकास योजना राबविण्यात आली. मात्र त्यामध्ये ग्रामिण लोक, तांडय़ातील लोकांचा सहभाग नसल्यामुळे या योजनेला मर्यादित यश मिळाले व ही योजना यशस्वी करण्यासाठी शासन स्तरावर विचार मंथन सुरू झाले.

लोकशाही विकेद्रीकरण करण्याचे दृष्टीने जानेवारी 1957 मध्ये बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठण करण्यात आले व समितीच्या शिफारसी नुसार लोकशाही विकेद्रीकरणाची त्रीसुत्री योजना स्विकारली गेली. परस्पर सहकार्य परस्परावलंबन संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी ग्रामस्तरावर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात आली. व 2 ऑक्टोंबर 1958 मध्ये पंचायत राज्य लागु केले. राजस्थान व आंध्रप्रदेश या राज्यांनी 1 नोव्हेंबर 1958 मध्ये पंचायती राजसंस्था स्थापन केल्या.

बलवंतराय मेहता समितीने केलेल्या शिफारसी मध्ये कांही उणीवा व त्रूटय़ा असल्यामुळे त्या दुर करण्यासाठी महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांचे अध्यक्षतेखाली पंचायत राज्य अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात आली. मेहता समितीच्या शिफारसी स्विकारल्या असल्या तर जिल्हाधिकारी जि.प.चा पदसिध्द अध्यक्ष झाला असता व लोकप्रतिनिधींचे अधिकार कुंठीत झाले असते. लोकशाही विकेद्रीकरणाच्या पंचायत राज व्यवस्थे wळे नवे नेतृत्व उदयास येण्याची प्रक्रिया सुरु होवून लोकशाही बळकट होण्यास मदत झाली. नाईक शिफारशी देशातील संपुर्ण घटक राज्यांनी जशाच्या तशा स्विकारल्या आहेत यावरून नाईकांचे लोकशाही विकेद्री करणातील योगदान लक्षात यावे.

खेडुतांच्या हाती सत्ता आली सर्व जातीकडे गावाची सत्ता जावू लागली त्यामुळे आदिवासी, अनुसूचित जाती व त्रियांना पुढे येण्यास संधी मिळाली मात्र भटक्य व विमुक्त जातींना राजकिय आरक्षण नसल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेत त्यांना हक्काने जाता आले नाही. परिणामतः त्यांच्या मुलभूत प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले. वास्तविकतः राज्य सरकारने दिलेल्या आरक्षणानुसार भटक्या विमुक्तांना 11 टक्के राजकीय आरक्षण महाराष्ट्रामध्ये प्रदान करावयास हवे होते. आजही भटक्या विमुक्तांच्या वसाहतींना महसुली दर्जा नसल्यामुळे प्राथमिक स्वरूपांच्या मुलभूत गरजा त्यांच्या पर्यन्त पोहचल्या नाहीत.

विकेद्रीत लोकशाहीच्या जाणीवा ग्रामिणभागात जागृत न केल्या गेल्यामुळे विकास कार्यक्रम शहरी दृष्टीकोन समोर ठेवुन राबविल्या गेल्या. त्यामुळे सत्ता मिळूनही दलीत आदिवासी व महिलांचे राजकिय नेतृत्व अभिजन वर्गाच्या हातातच राहीले व त्यांनी आर्थिक फायदा स्वतःच्याच पदरात पाडून घेतला. जातीय आधारावर राकारण खेळल्यामुळे जातीय वादाला खतपाणी मिळाले व त्यामूळे दुर्बल व अल्पसंख्यांक व आदिवासी भटके विमुक्त जाती मध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली व त्यांच्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी पंचायतीचा उपयोग होवू शकला नाही. मर्यादित उत्पन्न त्रोतामुळे शिक्षण, आरोग्य व समाजकल्याण ह्या महत्वाच्या क्षेत्रात प्रभावी कार्य करता आले नाही. पंचायत नेत्यांनी ल ा oक प्रयता मिळविण्यासाठी करवाढ, करवसुलीस विरोध केल्यामुळे पंचायतीचे उत्पन्न वाढले नाही. सत्ता स्पर्धा वाढल्यामुळे खेडय़ातील ऐक्य आणि सामंजस्य धोक्यात आले. स्वार्थी, भ्रष्ट पुढार्यामुळे सामान्य लोक पंचायत निवडणुकी पासुन दुर राहु लागले परिणामतः भ्रष्टाचार वाढून खेडय़ाचा विकासाचा वेग मंदावला. पंचायत व्यवस्थुळे खेडय़ाचा विकास होवू शकतो हे मान्य झाल्यामुळे व्यवस्थेत बदल करून परिणामकारकता वाढविण्यासाठी 1978 मध्ये श्री अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मुलभूत स्वरूपाच्या सुधारणा सुचविल्या व पुढे राजीव गांधीनी पंचायत राज्याला अग्रक्रम देवुन विकास निधी थेट पंचायतीला प्रदान करण्याची कार्यवाही केली. 1986 मधील 64 व्या घटना दुरूस्तीने हे विधेयक संसदेसमोर ठेवण्यात आले. पंचायती राज्य पुनर्रचनेच्या संदर्भातील हे विधेयक पुरेसे बहुमत न मिळाल्यामुने फेटाळण्यात आले.

5 मे 1989 मध्ये पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी घटक राज्याचे मुख्यमंत्र्यांची परिषद दिल्ली येथे बोलाविली. पंचायतीच्या गुण-दोषांची ठोस उपाय योजना करण्यासाठी घोषणा केली. 1992 मध्ये 73 व 74 वी घटनादुरूस्ती म्हणुन स्विकारली व 24 एप्रिल 1993 पासून अमलात आणली. त्यामुळे पंचायत राजसंस्थाना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला व स्थानिक पातळीवरील सरकार म्हणून मान्यता मिळाली. वर्षातुन किमान चार ग्रामसभा भरविणे आवश्यक झाले. ग्रामपंचायतीला ग्रामसभेची मंजुरी आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्रामसभा हे खेडय़ाचे घटनात्मक दृष्टय़ा विधान मंडळ असल्यामुळे सर्व नागरिकांनी या सभेला उपस्थित राहून गावाच्या विकासाची धोरणे ठरविणे अपेक्षित आहे.

73 व्या घटना दुरूस्तीच्या 11 व्या अनुसूचिप्रमाणे पंचायतीच्या कार्यकक्षानिश्चित करण्यात आल्या. गावच्या संसाधनाची जोपासना, उत्पादनवाढी संबंधीची कामे, ग्रामिण सुविधा व व्यवस्थापना संबंधीची कामे, सामाजिक विकासासंबंधीची कामे अशा स्वरूपाची 30 कामे विकासाचे दृष्टीने निश्चित करण्यात आली व यासंबंधीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार केद्र सरकारने घटक राज्य सरकार वर सोपविले आहे. 73 व्या घटनादुरूस्तीने अनुजाती, अनु.जमाती साठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची तरतूद केली आहे. मात्र विमुक्त व भटक्या प्रवर्गांसाठी राज्य सरकारने आपल्या अखत्यारितीत 11 टक्के सामाजिक आरक्षणप्रमाणे राजकिय आरक्षण 11 टक्के प्रदान केले असते तर राज्याचा प्रगतीचा आलेख अभिमानास्पद असता. विमुक्त भटक्यांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या पंचायतीच्या व्यासपिठावर चर्चेला येवून त्या सोडविण्यासाठी शासनाला कृतिशिल पाठपुरावा करता आला असता राजकिय आरक्षण नसल्यामुळे खुल्या प्रवर्गासी स्पर्धा करणे अशक्य प्राय आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या 65 व्या वर्षी सुध्दा विमुकत भटक्यांच्या वसाहतींना महसुली दर्जा देण्याससंबंधीची मागणी करावी लागते हे या समाजाचे दुर्दैव आहे. 1996 मध्ये दिलीपसिंघ भुरिया कमिटीच्या शिफारसीनुसार आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामसभांना केंद्रीय महत्व दिले गेले आहे. गावाच्या सिमा निश्चित करणे, जंगल, पाणी व नैसर्गिक साधन संपत्तीची जोपासना व नियंत्रण, पाणी व्यवस्थापन, बाजारा इ. महत्वपूर्ण अधिकार सोपविले आहेत. त्यामुळे आदिवासींची सांस्कृतिक वैशिष्टय़े व अनुरूप स्वशासन निर्माण करणे आदिवासी जामातील शक्य झाले आहे. मध्यप्रदेश, झारखंड या राज्यांनी 73 व 74 व्या घटना दुरूस्तीने ग्रामपंचायतीची पुनर्र मांडणी अत्यन्त प्रभावीपणे केली. महाराष्ट्र व अन्य राज्यांनी मध्यवर्ती सरकारने अमलबजावणी बात दिलेल्या मोकळीकीचा लाभ उठविला नाही. सौम्य प्रमाणात सुधारणा स्विकारल्या विमुक्त भटक्यांच्या नेतृत्वाने घटनादुरूस्ती विधेयकाचा सखोल अभ्यास करून सभागृहात व सभागृहाबाहेर हा प्रश्न संवेदनशिल व जिव्हाळ्याचा बनवून प्रसंगी जन आंदोलनाच्या माध्यमाद्वारे भटक्या विमुक्तांना न्याय मिळवून देता आला असता परंतु तसे झाले नाही. आज आमचे हक्क, अधिकार हळुहळु गोठविण्याची प्रक्रिया राजकिय स्तरावर सुरू झालेली आहे. विमुक्त भटक्याचे नेते या व अशा प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. प्रश्नांचा सखोल अभ्यास नाही. पुढारीपणे दुसर्याकडे सोपविण्याची इच्छा नाही. स्वार्थी व भ्रष्टाचारी वृत्तीमुळे समाजाचे दुरगामी नुकसान होत आहे. त्यामुळे जनतेने सतर्क होवून आपला पुढारी कसा असावा हे ठरविण्याची वेळ आली आहे.

नेता व नेतृत्व कोणास म्हणावे ? ‘उद्दीष्टांची मांडणी व उद्दीष्ट सिध्दीच्या हेतुने घडणार्या संघटीत समुहाच्या हालचालीवर प्रभाव टाकण्याची कृती किंवा प्रक्रिया म्हणजे नेतृत्व होय. एकुण समुहाच्या कार्यावर ज्या व्यक्तीचा निर्विवाद प्रभाव असतो जी समुहामध्ये परिवर्तन आणु शकते जिच्यामुळे समुहाचे मनोबळ व एकंदरित समुहशक्ती टिकुन राहते आणु शकते ती व्यक्ती म्हणजे समुहाचा नेता होय.’ नेता निवडण्याच्या बाबतीत नागरिक आता अधिक जागरूक झालेले आहेत. शहर व खेडे यांच्या वाढत्या आंतरक्रियुळे तसेच शिक्षणामूळे ग्रामिण नागरिक सुध्दा अधिक चौकस बनत आहेत. नेता सुशिक्षित, उच्चशिक्षीत असावा, केवळ जातीच्या हितापेक्षा संपुर्ण ग्रामिण सुदायाच्या हिताला महत्व देणारा असावा. गावाच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी त्याने अग्रक्रम द्यावा. चारित्र्यवाण, धार्मिक वृत्तीचा असावा. गावाचे ऐक्य राखणारा, सर्वांना बरोबर घेऊन सहकार्याने गावाचा विकास करणारा नेता लोकांना प्रिय असतो. असे नाईक साहेब सांगत असत.

ग्रामिण भटके विमुक्त नेते प्रभावी करण्यासाठी लोकांना त्यांचे हक्क अधिकार कर्तव्य याची जाणीव होण्यासाठी शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार होणे गरजेचे आहे. खुल्या जागेवरील स्पर्धा तीव्र करावी लागेल. त्यासाठी राखीव जागा मिळून चालणार नाही त्यावर विसंबुन न राहता व्यापक सबलीकरणाची प्रक्रिया वेगवान झाली पाहिजे. ग्राम पंचायती जातीय राजकारणापासून मुक्त होणे अवघड असले तरी त्या दिशेने वाटचाल झाली पाहिजे. नेतृत्व-पैसा, धर्म, जात यापेक्षा गुणवत्तेच्या आधारावर, लोकमान्यतेच्या आधारावर विकसित होणे आवश्यक आहे. खेडे, तांडा, भटके विमुक्तांच्या वसाहती 100 टक्के शिक्षित होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ग्रामसभा प्रबळ होतील. निर्णय प्रक्रियेत प्रत्येकांने सहभागी व्हावे कारण पक्षीय राजकारण व गटबाजी पासून मुक्त असल्या पाहिले. ग्रामिण नेतृत्व हे आदर्श मुल्ये, सामाजिक बांधिलकी, गावाच्या विकासासी कटिबध्द असले पाहिजे त्यांचा भ्रष्टाचार स्वार्थ, संधीसाधुपणा यावर लोकांचे व सरकारचे प्रभावी नियंत्रण निर्माण केले पाहिजे. निवडणुक पध्दत, निर्दोष भ्रष्ट मार्गांना नियंत्रीत करणारी असावी व सोपी असावी. प्रत्येक नागरिक मतदानाचा हक्क बजावावा. 100 टक्के मतदान कसे होईल या दृष्टीने प्रयत्न व्हावेत. मतदान न करणार्यांना कारणांचा शोध घेवून शास्ती करावी. मतमोजणी प्रक्रिया ग्रामपातळीवर त्याच दिवशी पूर्ण करावी व अपव्यय टाळावा. पंचयत राज व्यवस्थे wळे ग्रामिण भागातील कार्यकर्त्याध्ये ‘मला संधी मिळणार आहे.’ हा आत्मवेशास जागा झाला व नविन नेतृत्व उदयास येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. ग्राम, तांडा, वाडी वस्ती विकासाबाबत जनतेला जागरूक केले पाहिजे. जनतेला न्याय मिळेल, सुरक्षा लाभेल आणि जीवनमान उंचावेल असे नेत्याने प्रयत्न करावे. ग्रामविकासाच्या योजनाबाबत जनतेला जागरूक केले पाहजे. त्यासाठी स्थानिक नेत्यांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे. खेडय़ाचे, तांडय़ाचे बाहेरचे राजकारण, आर्थिक व सामाजिक घडामोडी राष्ट्रीय जागतीक समस्या या विषयीची माहिती सोप्या शब्दात लोकापर्यन्त पोहचली पाहिजे, त्यासाठी प्रसार माध्यमे, व्याख्याने, सभा यांचा वापर होणे गरजेचे आहे.

शेतकरी, शेतमजुर, ग्रामिण व्यावसायिक, कारागिरांचे प्रश्न यांना केद्रीय महत्व देण्यात यावे. मुला-मुलींचे शिक्षण, वैद्यकिय व दळणवळणाच्या सुविधा, पशुपालन व पशुवैद्यकिय दवाखाने सार्वजनिक मनोरंजन गृहे, वाचनालये इत्यादीकडे प्राधान्याने लक्ष दिले गेले पाहिजे.

उद्योगधंद्याचे शिक्षण, औद्योगिक विकास इत्यादीकडे विशेष लक्ष देवुन खेडय़ाचा सर्वांगिण विकास घडवुन आणण्यासाठी प्रयत्नशिल असावा. ग्रामिण विषमता, श्रीमंताचा राजकारणावरील प्रभाव, त्याचे नियंत्रण, सामान्य माणसाचा राजकारणातील सहभाग वाढविणे, भ्रष्टाचारावर नियंत्रण महिलांचा सहभाग राळेगण सिध्दी, मेंढा लेखा (गटचिरोली) सायगाटा (ब्रम्हपुरी तालुका) हिवरे बाजार या व अशा गावाचा विकास वाटचालीचा आराखडा गावकर्या समोर मांडला पाहिजे. क्षेत्र भेटीचे आयोजन करावे. स्वयंसेवी संस्था, समान शात्रज्ञ, राज्य शात्रज्ञ, अर्थशात्रज्ञ, तंत्रज्ञ, व्याख्याने यांचे आयोजन करावे. आपणासी जे जे ठावे ते इतरांना सांगावे शहाणे करून सोडावे सकल जन या समर्थाच्या उक्ती प्रमाणे गावकर्यांना राजकिय व समाज सेवेचे व राज्य कारभार करण्याचे धडे द्यावेत. यामधुनच कार्यक्षम नेते होवू शकतील. लोकशाही विकेद्रीकरणामुळेच सुधाकरराव नाईक, विलासराव देशमुख राज्याचे मुख्यमंत्री घडले. तर आर.आर.पाटील उपमुख्यमंत्री होवू शकले एवढे सामर्थ्य आपल्यामतात आहे. तर चला करूया संकल्प आपल्या मनातील आपला नेता निवडण्यासाठी !

-प्राचार्य जयसिंग द.जाधव
पातुर जि.अकोला
मो. 9923482062.