उपेक्षित गोरबंजारा-आघाडी पासून महायुतीपर्यंतचा प्रवास…
गोरबंजारा पुर्वीपासून जमात असतानाही आज ती अनेक जातीत विभागली गेली आहे.
१९५० च्या राष्ट्रपतींचे अ.जा/अ.ज च्या यादीत ह्या जमातीला घेणे क्रमप्राप्त होते मात्र तसे नं करता आपल्या स्वार्थासाठी तत्कालीन नेत्यांनी त्यांचा वापर आपल्या गटातील समाजात त्यांची गणना करून घेतली.१९५२ मध्ये सरदार हुकूमसिंग या पंजाबच्या खासदाराने The Representation of People’s Act-1950 च्या कायद्यात सुधारणा विधेयकावर बोलताना बंजारा ही जमात संपुर्ण भारतात एकच असून तीचे फक्त नांव वेगवेगळे आहेत या जमातीला अ.जा किंवा अ.ज. या प्रवर्गात सामावून घेण्याची विनंती तत्कालीन कायदामंत्री डाॅ.आंबेडकर व सामाजिक न्यायमंत्री बाबू जगजीवनराम यांना केली मात्र यांवर उत्तर देताना बंजारा,लभाना,लमानी ही जमात वेगवेगळी असून त्यांना एकाच प्रवर्गात सामावून घेणे शक्य नसल्याचे सांगितले या विधानाला बाबू जगजीवनराम यांनीही दुजोरा दिला,यानंतर पंजाबचे खासदार (…सिंग नाव आठवत नाही) यांनीही १९५६ मध्ये अशी मागणी केली तेव्हाही ती मान्य करण्यात आली नाही,वसंतराव नाईक साहेबांनी त्यांच्या काळात तसा प्रयत्न महाराष्ट्रात केला तशी शिफारश केंद्राकडे केली त्यालाही बाबू जगजीवनराम यांनी विरोध केला,शेवटी नाईक साहेबानी विजाभज प्रवर्ग तयार करून महाराष्ट्रापुरते गोर(बंजारा) जमातीला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला.
देशातील १५ कोटी आणि महाराष्ट्रातील जवळपास १.३० कोटी (अन्य राज्यातील स्थलांतरीत बंजारांसह) असताना आज राजसत्तेत ही जमात नसल्याच्या बरोबरीत आहे.महाराष्टातील वसंतरावजी नाईक,सुधाकरराव नाईक,उत्तमराव राठोड,हरिभाऊ राठोड हे तत्कालीन प्रतिकूल परिस्थितीत निवडून आले आजचा काळ हा अनुकूल असताना का शक्य झाले नाही? १९६३-१९७५ ह्या नाईक साहेबांच्या काळात महाराष्ट्रातील राजकर्ती असलेल्या जमातीने लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघाचे सर्वेक्षण केले,बंजारा बहूल असलेले यवतमाळ, नांदेड, वाशिम, परभणी,जळगांव,बीड,बुलढाणा,जालना,लातूर,सोलापूर,चंद्रपुर,औरंगाबाद,लातूर आदी जिल्ह्यातील विधानसभा जसेकी यवतमाळ, दिग्रस, उमरखेड, भोकर, किनवट, मंठा, बार्शिटाकळी, सिंदखेडराजा, लोणार, कन्नड,पैठण, जामनेर,चाळीसगाव, गेवराई,माजलगाव, जिंतूर,रेणापूर, अक्कलकोट आदी मतदारसंघाचे विभाजन करण्यात आले जेणेकरुन बंजारा जमातीला त्याचा बालेकिल्ला तयार होऊ नये म्हणून.१९७५ ते २०१५ ह्या संक्रमनातील काळात हरिभाऊ राठोड वगळता महाराष्ट्रातून देशपातळीवर कोनीही समाजाचे प्रतिनिधीत्व केलेले नाही.२००९ ते २०१९ ह्या दशकात ती पोकळी भरून निघण्यासारखी परिस्थिती होती.२०१४ चा आझाद मैदानातील मोर्चा,२०१८ चे पोहरागड येथील विराट सभा ह्यातून सोसल ईंजिनीयरिंगद्वारे बंजारा राजकीय परिस्थिती निर्माण करू शकला असता.काग्रेस व्यतिरिक्त अन्य पक्षाने अजुनही या समाजाला स्विकारलेले दिसत नाही मात्र गेली दोन निवडणूकीतील अनुभव पाहता काँग्रेसने मनावर न घेणे आणि जमातीने पाठ फिरवणे ही स्थिती अन्य पक्षाने हेरून ह्या जमातीला आकर्षित करायला हवे होते मात्र तसे झाले नाही.दोन भाजप,दोन राष्ट्रवादी,एक काँग्रेस व एक शिवसेना आमदार अशी अवस्था सद्या राज्यांत आहे.
२००३ च्या दिग्रस येथील ३ लाखाच्या बंजारा मेळाव्याने एक आमदार व एक खासदार दिला मात्र त्या तुलनेत ३ डिसेबर,२०१८ च्या पोहरागड येथील ७ लाखाच्या बंजारा मेळाव्याने एकही खासदार वा आमदार तयार केला नाही ह्या स्थितीला काय म्हणावे? गोरबंजारा हा स्वत:च्या विचारप्रावहाप्रमाणे जगणारी जमात आहे ती कोणत्याही जाती वा जमातीत सहज मिसळत नाही म्हणूनच तांडा हा नेहमी गावकुसापासून नेहमी दूर वास्तव्याला राहतो,परंतु विचार,धर्म,स्थलांतर व जिवन जगण्याचं स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ह्या जमातीकडे आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी अनेकानी मोर्चे वळविले.सुरूवातीला ख्रिस्त मिशनरी,सिख संप्रदाय व नंतर संघ प्रचारक व कांशिराम मायावतीच्या विचारधारेने ह्या जमातीतील काही शिक्षीताना केडर देऊन तसे कार्यकर्ते तयार केले.मुलत: तांडा ह्या सर्व विचारधारेपासून कोसो दुरच होता मात्र सफेदपोसी व पे बॅक टू सोसायटी या चमचमीत नावाखाली अनेकांनी सेवानिवृत्तीनंतर आपले बस्तान तांडा व निकटच्या स्थळी बांधले.
ह्या सर्व परिस्थितीशी तांडा संघर्ष करित असताना कोणतरी मशिहा आपल्या या जखडलेल्या समस्येतून बाहेर काढणार या आशेने पोहरागड येथे जमा जमा झाले,त्यांची दखल फोटो पुरतीच मुखीया,राजेयकर्ते व मिडियाने घेतली.ना पक्षाने ना नेत्यांनी ह्या गर्दिची दखल घेतली अशा परिस्थितीत रणांगणावर धारातिर्थी पडलेल्या सेनापतींच्या पश्चात सैन्याचे हाल जसे होतात तशी स्थिती निर्माण झाली.बुडत्याला काडीचा आधार म्हणून बहूजन वंचित आघाडीचे आंबेडकर धावून आले त्यांनी यवतमाळ-वाशिम ह्या चार लाखांचेवर मतदार असलेल्या बंजारांवर प्रविण पवार सारखा नवखा उमेदवार दिला,साडेतीन लाख बंजारा मतदार असलेल्या हिंगोली येथे मोहन राठोड हा केडरबेस कार्यकर्ता दिला,मुळात बंजारा समाज हा कोणत्याही केडर वा विचारधारेला मानत नाही अशा अवस्थेत प्रतिनिधी म्हणून या समाजाने ह्या दोघांनाही नाकारले,चेहरा हा सामाजिक असला पाहिजे त्याला जोड पक्षाचे असले पाहिजे हे गणित ह्यावेळा किमान चार बंजारा खासदार निवडून देणार होते.भाजपातून काँग्रेसमध्ये नुकतेच येऊनही हरिभाऊ राठोड ह्यांना केवळ वीस तीस हजार मतांनी पराभव स्विकारावा लागला ह्यावेळी कोणाला मतदान करावे असा भिष्म प्रश्न यवतमाळ-वाशिम येथील बंजारा मतदारासंमोर होता.सर्व नेत्यांची एकजुट होऊन अपक्ष म्हणून जरी हरिभाऊ ऊभे राहिले असते तर आडे पेक्षा दुप्पट मते त्यांनी मिळवली असती आणि यवतमाळ,हिंगोली,नांदेड व सोलापूर येथील काग्रेसप्रणीत उमेदवारांना वाचवतां आले असते, हिंगोलीत २००९ मध्ये बी डी चव्हाण होते त्याकाळी सोसल मिडिया नसताना दखल घेण्याप्रत त्यांनी मते घेतली,ह्यावेळी त्यांना किंवा संदेश चव्हाण ह्यांनी लवचिकता दाखवत वंचित म्हणून ऊभे राहिले असते तर तिथेही जागा राखता आली असती,बाकीकडे तर सर्व समाज आपापल्या पक्षाकडे गेलाय केवळ बंजारा मतदार हा निमंत्रण कधी येते यासाठी थांबला होता,मराठा राष्ट्रवादी,माळी भुजबळ-शिरस्कर,मुस्लीम एमआयएम,दलित-वंचित,वंजारी भाजप,धनगर-रासप अशा पक्षात विभागलेले असताना खरे ‘वंचित-उपेक्षित’ राहिले ते गोर (बंजारा) मला वाटते ते कोनातही सहज मिसळत नाही,आणि कोनीही त्यांना सहज सामावून घेत नाही ह्यामुळेच गोर(बंजारा) ही जमात आजही राजकारण्यापासून हातभर दूरच आहे.
परंतू महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपासून ते त्याला गतवैभव प्राप्त करण्यापर्यंत त्याची धुरा भाग्यविधाते,आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार,हरित क्रांतीचे प्रेणेते, महानायक वसंतराव नाईक यांनी केले,त्यानंतर मा.मुख्यमंत्री सुधाकर नाईक, मखराम पवार, मनोहरराव नाईक यांनी सारथ्य केले,तद्नंतर परिवर्तन झाले आणि महायुतीचे सरकार आले,३१ आक्टोबर, २०१४ च्या मंत्रीमंडळात गोरबंजारा जमातीचे प्रतिनिधी म्हणून मुखेडचे तत्कालीन आमदार स्व.गोविंदजी राठोड यांचा समावेश होणार होता मात्र काळाने त्यांना पडद्याआड नेल्याने ती पोकळी भरू शकली नाही,यानंतर सेना-भाजप युती झाल्याने सेनेतर्फे ना.संजय राठोड यांना संधी दिली गेली,मात्र ती ही राज्यमंत्री पदापुरती,खरे तर राज्यातील गोरबंजारा जमातीच्या अनंत समस्या नी प्रश्न आहेत त्या सोडविणे हे एका मंत्रीपदाने शक्य नाही मात्र त्या व्यवस्थित शासनदरबारी मांडणे,त्यांचा पाठपुरावा करणे,कॅबिनेट समोर उपस्थित करणे यासाठी ना.संजयभाऊ राठोड यांना कॅबिनेट मंत्री करणे क्रमप्राप्तच नव्हे ते आवश्यक होतेच, हे झाले शिवसेनेच्या बाबतीत आता भाजपने या समाजाला जी संधी द्यायला हवी होती ती त्या समाजातील दोन व्यक्ती आमदार झाल्यानंतरही दिली नाही,किमान त्या दर्जाच्या पदावर किंवा गेल्या चार वर्षांपासून गोरबंजारा समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून ॲड. निलय नाईक व डा.तुषार राठोड यांना मंत्रीपद देण्याबाबत वावटळे उडवल्या गेली मात्र दिवसेंदिवस आपल्या पदरी निराशाच पडली आहे,जेंव्हाकी आपण बहूबल आहोत हे ३ डिसेंबरच्या नंघारा कार्यक्रमाद्वारे दाखवून दिले आहे,तथापि अनेक राज्यकर्ती जात असलेल्यांचा विविध सवलती देऊन सोपस्कार करण्यात आला, तुलनेने आपल्यापेक्षा कमी संख्येने व महायुतीच्या विरोधात असणार्या अनेक जातींना प्रतिनिधीत्व व सत्ता मिळाली किंबहुना गरजेपेक्षा अधीक मिळाली,काग्रेस राकांकडे असलेला हा समाज हळूहळू भाजपसेनेकडे वळता होताना दिसतोय मात्र येथे त्यांच्या पदरी निराशाजनक परिस्थीतीला सामोरे जावे लागत आहे,समाजाला सत्ताधारी पक्षाला उमेदवारी नाही,एकही खासदार नाही,पदोन्नती नाही,आघाडीच्या काळात मिळालेले ईतर पदही नाही,एकंदरीत केवळ आपल्याबाबतीत तरी सरकार विचार करीत नाही, हे सत्य समोर दिसतेय! अशा काळात,आता आपण आपली उपयुक्तता सिध्द केली पाहिजे नाहीतर उपद्रवमुल्य सिध्द करायला पाहिजे का?
निलेश प्रभू राठोड
लेखक हे विशेष कार्य अधिकारी असून राजकीय विश्लेषक आहेत
